ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸੇਠੀ) - ਭਾਰਤੀ ਉਦਯੋਗ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮ ਬਿਹਾਰੀ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸਾਬਕਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਗੁੱਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀਆਂ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ਭਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਤੀਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਚਹੁੰ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵਾਂਗ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਹੀ ਹੋਵੇ।
ਬੀ. ਯੂ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੀਰ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਤੀ ਧਾਗੇ 'ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀ. ਯੂ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬੂ ਲਾਲ ਗੁਪਤਾ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਬੀ. ਯੂ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਲ ਕਿਸ਼ਨ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੇ ਬਰਾਂਡਿਡ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬਰਾਂਡਿਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮਹਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਨੀਲ ਮਹਿਰਾ, ਮਹਿੰਦਰ ਅਗਰਵਾਲ ਤੇ ਰਾਧੇ ਸ਼ਾਮ ਆਹੂਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਲਿਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੈਠਕ 11 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਆਰੇ ਲਾਲ ਸੇਠ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੰਤਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ 'ਤੇ 18 ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਜੀ .ਐੱਸ. ਟੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਦਾਅਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰਾਂ 'ਤੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ 'ਤੇ ਪਰਚਾ
NEXT STORY 
