ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)- ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 8-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਫੜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਵੱਸ ਅਤੇ ਲਾਚਾਰ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਚੌਥੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਪਰ ਇਹ ਬੈਠਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਠਕ 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਵੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਕ ਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਅਤੇ ਬੈਠਕ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਿਚ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੋਰਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ 2 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰੋ-ਰੋ ਹੋਇਆ ਬੁਰਾ ਹਾਲ
ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ ਕੌਂਸਲਰ
ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ, ਕਮੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਠਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ 8 ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਉਸਦੀ ਫੇਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤਾਂ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ
ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਬਲਜੀਤ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਊਸ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਰੱਖੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ੈਲੀ ਖੰਨਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਗੰਦਗੀ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਲਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਖਰੜ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾਣਾ ਸੀ 4 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਸਕੂਲ, ਵਾਪਰਿਆ ਅਜਿਹਾ ਭਾਣਾ ਕਿ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਗਡ਼ਬੜੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਵਿਛੜੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਅਰ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੋ ਹਾਊਸ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 59999 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ 27809 ਲਾਈਟਾਂ ਫਾਲਤੂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 72092 ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰਿਆ ਹੈ। ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
11 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 2092 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2036 ਲਾਈਟਾਂ 35 ਵਾਟ ਅਤੇ 56 ਲਾਈਟਾਂ 90 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ 1683 ਲਾਈਟਾਂ 18 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 483 ਲਾਈਟਾਂ 35 ਵਾਟ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। 70 ਵਾਟ ਦੀਆਂ 55 ਲਾਈਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਲੱਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਵਾਧੂ ਪੇਮੈਂਟ, ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕੱਢੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਐਕਸ਼ਨ 'ਚ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹੋਈ ਗੜਬੜੀ, ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ
ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਈ ਗੜਬੜੀ ਵੀ ਫੜੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਤਰੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 44283 ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਵਿਚ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰ ਜਸਲੀਨ ਸੇਠੀ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਬਚਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲਰ ਬਚਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਏ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ।
ਟਾਂਚਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ-ਜਵਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਇਸ ਪੋਸਟਿੰਗ ’ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਂਚਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਵਿਚ 2 ਸ਼ੇਅਰ ਪੜ੍ਹੇ
‘ਸਿਰ ਮੁੰਡਾਤੇ ਹੀ ਓਲੇ ਪੜੇ’
‘ਹਰ ਸ਼ਾਖ ਪੇ ਉੱਲੂ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੰਜਾਮ ਏ ਗੁਲਿਸਤਾਂ ਕਯਾ ਹੋਗਾ?’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਗੜਬੜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਬਾਕੀ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ੋਅਕਾਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਦੇਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਤਾਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵਾਂਗ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਦੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਸੀਵਿੰਗ ਹੋਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲਮਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਨਾ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਰਵਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ
2 ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਮੇਅਰ?
ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕੌਂਸਲਰ ਮੇਅਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਅਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਅਰ ਨੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਕੌਂਸਲਰ ਦਵਿੰਦਰ ਰੋਨੀ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਕੌਂਸਲਰ ਮਨਦੀਪ ਜੱਸਲ ਵੀ ਮੇਅਰ ’ਤੇ ਕਾਫੀ ਹਮਲਾਵਰ ਦਿਸੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰਥਮ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੇਅਰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹਨ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਭੜਾਸ
ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭਾਟੀਆ : ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਫਸਰਾਂ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ : ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਕਿਸ ਮੇਨਟੀਮੈਂਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ।
ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਰਾਜਾ : ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗੜਬੜੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਨਿੰਮਾ : ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ ਦੀ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤਤਕਾਲ ਜਵਾਬ ਲਏ ਜਾਣ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਗਾਇਬ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਹਰੀ ਆਬਾਦੀਆਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਮੁਲਤਾਨੀ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੋਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ: ਭਿਖਾਰਨ ਦੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਤੇ ਬਲੇਡ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਅੰਜਲੀ ਭਗਤ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਗੜਬੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਅ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ : ਐੱਲ.ਈ. ਡੀ. ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਅਫ਼ਸਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੋਨੀ: ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਬੈਠਕ 3 ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਤਾਂ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਿਗਮ ਵਾਂਗ ਉਲਟਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨਦੀਪ ਜੱਸਲ: ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। 60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਅਰ ਜਿਸ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋਣ, ਉਥੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੜਬੜੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਖਿਸਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 10-15 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕੁਝ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ : ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜੋ ਅਫਸਰ ਮੂੰਹ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭੱਜਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਲਾਈਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿਥੇ। ਸਾਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਆ ਕੇ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਪੰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਮੇਅਰ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁੱਧ ਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ, ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਮੁਦਰਾ ਪੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ 75 ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
