ਜਲੰਧਰ, (ਖੁਰਾਨਾ)–ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਬ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ’ਚ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸਗੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਡੰਪ ਵਰਿਆਣਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜੋ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਾਰੰਟੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ’ਚ ਵੀ ਪਵਾ ਲਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐੈੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਥੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜ ਅਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਐੈੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਸਟਿਸ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਐੈੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਐੈੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਸੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਆਏ ਦਿਨ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਡੰਪ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ।
ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਬਾਇਓਰੇਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਐੈੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ’ਤੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬਾਇਓਰੇਮੈਡੀਏਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਭੁਲਾਨਾ ਡ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਭਾਦਸੋਂ ਡ੍ਰੇਨ ’ਚ ਲਗਵਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜੋ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟਸ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ’ਚੋਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਅਤੇ ਜਲਦ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ : ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
NEXT STORY 
