ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਰਮਨ) : ਦੁਸ਼ਿਹਰੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ’ਚ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ’ਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ । ਜਿਸਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਰੀਅਲ ਜਾਂਚ ਆਈ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੀ . ਪੁਰਸ਼ਾਥਾ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ । ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ । ਇਸ ਜਾਂਚ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁਨਸਫ਼ (ਰਿ. ) ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਨਵੀਂਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਭਾਟੀਆ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ ( ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ । ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਉਕਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਭਵਿੱਖ ਅਸਰ ਸਮੇਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਿਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਏ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਤਲਵਾੜਾ 'ਚ ਦਿਲ ਝੰਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ, 2 ਸਿਰਫਿਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਖੇਡਿਆ ਨਵਾਂ ਦਾਅ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਫੜ੍ਹੀ ਇਹ ਜ਼ਿੱਦ
NEXT STORY 
