ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਬਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਨ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ 120-150 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈ ਅਤੇ 40-50 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਮਾਰਕਿਟ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਬਜ਼ਾ
NEXT STORY