ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ, ਘੱਟ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਨੀਰਜ)- ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਡੁੱਬ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਨ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜੇ. ਪੀ. ਸਲਵਾਨ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਲਖਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਲਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ 4750 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਮੰਨ ਲਵੋ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਾਏ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ : ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਫਲੈਟ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕੁਲੈਕਟਰ-ਕਮ-ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਮਜੀਠ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਆਦਿ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟੜਾ ਬੱਘੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਰਲਡ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ, ਮਾਲ ਰੋਡ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਐਵੀਨਿਊ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਊਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।
-ਨਰੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਸੀਕਾ ਨਵੀਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਖਰਚ ਘੱਟ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਫਰਕ ਵੱਧ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਵੀ ਵਧੇਗਾ।
-ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ-2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ

ਸਮੂਹ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ ਉਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ ਉਥੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2002 ਤੋਂ 2005 ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪਾਲਿਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੁੱਕੂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀ