ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)-ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਵਿਕਲਾਂਗ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਵਧੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਦਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਹੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂੰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਵਿਕਲਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਟੀਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਵਲੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਪੱਟੇ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਉਕਤ ਪਾਲਿਸੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਵਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
‘ਆਪ’ ਵਫਦ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ
NEXT STORY 
