ਜਲੰਧਰ (ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ)— ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹਨ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਸੀ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਮਿਸਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਚੈਪਟਰ 5 ਜੋੜ ਕੇ ਇਕ ਜੁਲਾਈ 1994 ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਟੈਕਸ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾ, ਬੀਮਾ ਸੇਵਾ, ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਡਿੰਗ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ 407 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲਿਆ
ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨੈਗਟਿਵ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 2016-17 ਵਿਚ ਇਸ ਟੈਕਸ ਦੇ ਅਧੀਨ 119 ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਕੇ 2.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸੀ। 1994 ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਵੀਜ਼ੇ : ਪਾਕਿ
NEXT STORY 
