ਜਲੰਧਰ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ 2013 ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਰਹੇ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ 2.82 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ (2017-19) ਦੌਰਾਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅਨਾਜ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ 2022 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 10.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੇਹਟੀਆਣਾ ਵਿਖੇ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 23 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, ਲਾਸ਼ ਵੇਖ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਰੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 10.30 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਬਣੇ 2.82 ਲੱਖ ਕਾਰਡ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਅਤੇ ਕਿਤੇ 100% ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18,849 ਨਵੇਂ ਕਾਰਡ ਬਣੇ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਕਾਰਡ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 51,425 ਵਿੱਚੋਂ 29 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਡ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ, ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 23, 398 ਵਿੱਚੋਂ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 39,930 ਕਾਰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਗ ਕਾਰਡ ਪਾਏ ਗਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੋਤੀ ਚੌਂਕ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਟੱਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਾਈ ਵੋਲਟੇਜ ਡਰਾਮਾ, ਪੁਲਸ ਦੇ ਵੀ ਛੁੱਟੇ ਪਸੀਨੇ
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਯੋਜਨਾ
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2017 ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2013 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਨਾਜ ਬਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਕਾ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ‘ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਇਕ ਪੈਨਸ਼ਨ’ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਨੋਟਿਸ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ’ਤੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਆਈ ਸਪਾਈਸ ਜੈੱਟ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
