ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ, ਰਾਣਾ) - ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਵਾਟੇ ਹੀ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 782 ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਈ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ 782 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੈਨਾਲ ਬੇਸਡ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਰ ਸਭ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੀ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਿਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ।
ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਸਾਲ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅਬਲੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਵਾ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 700 ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਅਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਡੇਅਰੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਸਾਲ 2002 ਵਿਚ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 16 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਦਲੀ ਗਈ ਪਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਫਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਮਿਲਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 468 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ 411ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ।
ਨਿਗਮ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਫਾਈ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ
NEXT STORY