ਜਲੰਧਰ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੂਬੇ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 220 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 110 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਿਰਲੀ ਪਈ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ 200 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹੋਸਟਲ 'ਚ ਕਿਰਲੀ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ 29 ਬੱਚੇ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਲਵਾ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੰਕਰ, ਕਾਕਰੋਚ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਾਲ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਫੰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਥਿਤ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਫ-ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ—
ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਸੋਈ ਘਰ ਬਣਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 11.34 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 8.24 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਰਸੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ—
ਨਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ 15,000 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਰਤਨ ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲੇ-ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ—
ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ. ਭੋਜਨ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੈੱਟਅਪ ਬਦਲਣ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 17 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 35 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ।
ਕੈਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮੰਹਿਗਾਈ ਭੱਤਾ
NEXT STORY