ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਰੁਕੇ ਰਹਿਣ ਸਮੇਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਦਬਾਅ ਦੇ ਰੁਪ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ, ਪਾਣੀ ਸੀਵਰੇਜ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਾਮਾਤਰ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੁੰਗੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਵੈਟ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਲੋਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਵਿਚੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਵੀ ਰੋਕ ਕੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਵਾਰਡ ਵਾਈਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 70 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੈਂਕੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ। ਇਹ ਆਲਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਕਾਫੀ ਐਸਟੀਮੇਟਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਬੁਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਾਗਰਸੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਉਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਲਈ ਦੋਬਾਰਾ ਐੱਫ. ਐਂਡ ਸੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜੇਕਰ ਐਂਟੀਸਿਪੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਹੋਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੁਟੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਪਾ ਕੇ 2 ਵਪਾਰੀ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲੈ ਉਡੇ
NEXT STORY