ਬਠਿੰਡਾ (ਵਰਮਾ)-ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ 50 ਵਾਰਡਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ 140 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਜਟ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਯੁਕਤ ਰੀਸ਼ੀ ਪਾਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੇਅਰ, ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਬਜਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ ਮੇਅਰ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਿਗਮ ਦਾ 2017-18 ਦਾ ਬਜਟ 137.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜੋ ਵੱਧ ਕੇ 140 ਕਰੋੜ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਗਮ ਆਰਥਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਗਮ ਆਯੁਕਤ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਸੀ ਅਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਪੜ ਬੇਲਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ 400-500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਹ ਫੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਣਗੇ।
ਨਿਗਮ ਦੇ 140 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦਕਿ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ 'ਤੇ 55 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਪਰ ਨਿਗਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟੀ, ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲਾਭ
-ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਫੰਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 76.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੇ 56.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ 6.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੀ ਜਦਕਿ ਟੀਚਾ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਵਿਚ ਮਾਤਰ 1.98 ਕਰੋੜ ਹੀ ਮਿਲੇ, 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ
ਮਦ ਦਾ ਨਾਂ |
ਟੀਚਾ ਬਜਟ ਸਾਲ |
ਸੰਭਾਵਿਤ ਬਜਟ |
|
2017-18 |
2018-19 |
ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ |
0 |
20 ਕਰੋੜ |
ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ |
11.50 ਕਰੋੜ |
11.50 ਕਰੋੜ |
ਗਊਸੈੱਸ |
3.25 ਕਰੋੜ |
3.25 ਕਰੋੜ |
ਸੇਲ ਆਫਲੈਂਡ |
15 ਕਰੋੜ |
10 ਕਰੋੜ |
ਮਲਬਾ ਫੀਸ |
28 ਲੱਖ |
29 ਲੱਖ |
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕਰ |
2.60 ਕਰੋੜ |
3 ਕਰੋੜ |
ਫਾਇਰਸੈੱਸ |
35 ਲੱਖ |
55 ਲੱਖ |
ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਚਾਰਜ |
72 ਲੱਖ |
72 ਲੱਖ |
ਬਿਲਡਿੰਗ ਰੈਗੂਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ |
70 ਲੱਖ |
70 ਲੱਖ |
ਰੈਂਟ |
1 ਕਰੋੜ |
1.50 ਕਰੋੜ |
ਤਹਿ-ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਫੀਸ |
15 ਲੱਖ |
20 ਲੱਖ |
ਵਿਕਾਸ ਚਾਰਜ |
2 ਕਰੋੜ |
2.50 ਕਰੋੜ |
ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. |
1.80 ਕਰੋੜ |
2 ਕਰੋੜ |
ਹੋਰ ਸਾਧਨ |
3.50 ਕਰੋੜ |
1.50 ਕਰੋੜ |
ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਣੀ ਬਿੱਲ |
11.92 ਕਰੋੜ |
13 ਕਰੋੜ |
ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਵ੍ਹੀਕਲ ਫੀਸ |
10.50 ਲੱਖ |
31 ਲੱਖ |
ਕੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ 'ਚ ਵੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਸੀ? : ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
NEXT STORY