ਬਠਿੰਡਾ (ਵਿਜੇ ਵਰਮਾ) - ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੀਮਤ ਅਵਧੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਲ 78 ਲਿਖਤੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘਣਾਪਨ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਾਲ 2025 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਏ ਤਾਰ-ਤਾਰ, ਨੀਲੇ ਡਰੰਮ-ਹਨੀਮੂਨ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਬਿਆ ਦੇਸ਼
ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵਾਰਡ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧਿਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ।
ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ
ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੀ ਅਸਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪੁਨਰਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ. ਜਾਂ ਬੀ. ਸੀ. ਵਰਗ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਸੌਦੇ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵਾਰਡ ਜਨਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐੱਸ. ਸੀ. ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਗੂੰਜਣਗੀਆਂ ਸ਼ਹਿਨਾਈਆਂ! ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਵਾਡਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਹੋਈ ਮੰਗਣੀ! ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ ਲਾੜੀ?
ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦਾ ਇਕਸੁਰ ’ਚ ਵਿਰੋਧ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬਬਲੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਾ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਇਕਰੂਪਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰੂਪਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 78 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ! ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ Toilet, ਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤਕ ਕੁੱਲ 78 ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੈਅ ਮਸੌਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਐਕਟ, 1976 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਅਤੇ ਡਿਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਰਡਜ਼ ਆਫ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਰਡਰ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 50 ਵਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਿੱਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 78 ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਤਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ - ਸਾਵਧਾਨ: ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜਾਣ ਲਓ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
Whatsapp Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 8ਵੀਂ, 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ
NEXT STORY 
