ਲੁਧਿਆਣਾ(ਖੁਰਾਣਾ) - ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਬੁਝਾਰਤ ਵਾਂਗ ਉਲਝਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਥੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਬੁਝਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਬੇਵੱਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਦੁਵਿਧਾ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣ ਕਦ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਹਫਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿਚ ਚੋਣ ਸੰਪੰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੋਣ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਉਲਝਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਗੁੱਥੀ ਸੁਲਝਾਉਣ 'ਚ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਮੱਥਾਪੋਚੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਲਗਭਗ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਕ ਹੀ ਗਲੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਿਸਟ ਦੇਖ ਕੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਵਿਧਾ ਵਿਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਚਾਇਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ. ਐੱਲ. ਓ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ : ਮਲੂਕਾ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ 'ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ : 'ਆਪ'
NEXT STORY 
