ਲੁਧਿਆਣਾ (ਵਿੱਕੀ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗ/ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੋ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ/ਦਫਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਸਮੂਹ ਹਫਤਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਦੂਜਾ ਸਮੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿਭਾਗ/ਦਫਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ। ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਈ-ਆਫਿਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ’ਤੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ, 186 ਦੀ ਮੌਤ; ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਵਧਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ। ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਸਟਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਥੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ/ਦਫਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਂਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰੈਸਟਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਮਹਿਕਮੇਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਪਾਹਿਜ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੇਤਰਹੀਣ ਅਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਦਫਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹੈ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਨਾਭਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਜ਼ਖਮੀ
NEXT STORY 
