ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਨੀਰਜ)- ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਡੀ. ਐੱਲ. ਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਰਫ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈੱਟਅਪ। ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ ਮੰਗ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਮੰਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ 4 ਸਤੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਦਫਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 17 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਛਿੱਕੇ 'ਤੇ ਟੰਗ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੀ ਹੈ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. (ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ) ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਨੂੰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਡੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਵੀ ਟੈਸਟ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਨਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਹਾਸੇ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਮੁਕੰਮਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟਅਪ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਲ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ ਡੀ. ਐੱਲ.
ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮਹਾਘੋਟਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਭੰਗ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕੀਤਾ, ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਵਿਚ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਾਘੋਟਾਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਵਿਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਗੜਬੜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਫਤਰ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ.-1 ਅਤੇ 2 ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮਜ਼ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੈੱਟਅਪ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਸਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਥੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜਿਆ? ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ, ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਕ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਕ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ.
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਅਖਰੀਲੇ ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਬਣੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿਚ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਅੱਜ ਆਰ. ਟੀ. ਏ. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਡੀ. ਐੱਲ. ਅਤੇ ਆਰ. ਸੀ. ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਸਰਕਾਰ : ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ
NEXT STORY 
