ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਲਏ ਗਏ ਪਾਣੀ-ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਵੀਰੇਜ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ’ਚ ਗਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼
6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਆਜ-ਪੈਨਲਟੀ ਪੂਰੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਫੀਸ
125 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ
250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਤੋਂ 500 ਰੁਪਏ
250 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ
250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ 1000 ਰੁਪਏ
250 ਗਜ਼ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਲ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ 2000 ਰੁਪਏ
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੀ. ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ : ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ
NEXT STORY 
