ਜਲੰਧਰ— 5ਵੀਂ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਫੇਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਫੇਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਪਾਸ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ-2009' ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਜੀ. ਨਰਾਇਣ ਰਾਜੂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
18 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ 'ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹੈ ਵਿਵਸਥਾ :
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ-2009 ਅਨੁਸਾਰ 6 ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਫਾਰਸ਼:
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।ਇਸ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 189 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ।ਚੀਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਓਡੀਸ਼ਾ ਤੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕਰਨਗੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ (ਪੜ੍ਹੋ 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ)
NEXT STORY 
