ਮੰਡੀ ਲਾਧੂਕਾ/ਜਲਾਲਾਬਾਦ(ਸੰਧੂ, ਸੇਤੀਆ)—ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਬਾਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਕਚੂਰਾ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਕਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਈਨ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨਰਲ ਦੇ ਕੇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਗਗਨੇਜਾ ਅਤੇ ਕਰਨ ਚੁਚਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਕਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ 25 ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ 326 ਆਦਿ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 10 ਸਾਲ, 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 14 ਸਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੈਕਟਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਬੇਦੀ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਪਾਲ ਹਾਂਡਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਤਿਨ ਮਿੱਢਾ, ਰੰਜੀਵ ਪਸਰੀਚਾ, ਕਰਨ ਚੁਚਰਾ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ
NEXT STORY 
