ਪਟਿਆਲਾ (ਪਰਮੀਤ)— ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਘੱਗਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕੱਲੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਉਦਯੋਗ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 'ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਸੀਲ ਕੀਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੇਪਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੋਅਟਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਖੁਸਰੋਪੁਰ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਜੀ ਪੇਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਭਾਨਰੀ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟੀਲਰਜ਼ ਐਂਡ ਮੈਨਯੂਫੈਕਚਰਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ ਮੈਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਣ ਸਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਾਟਰ ਐਕਟ 1974 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰਥਾ 30 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
