ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਟੀ. ਓ. ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਆਰ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਫਾਰਮ ਬੇਸਡ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ-ਲਿੰਕਡ ਰੀਵੈਂਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੁੱਲ 25,237 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀਆਂ’ ਦੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਕੀਤਾ ਪੁਲਸ ਹਵਾਲੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਮ. ਬੀ. ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 23.02.2022 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 145 ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ/ਪਾਵਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਆਨਲਾਈਨ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ, 35 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ (ਐੱਲ.ਪੀ.ਐੱਸ.) ਰੂਲਜ਼ 2022, ਡਰਾਫਟ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 2022 ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਲੇਟ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਚਾਰਜ ਰੂਲਜ਼ 2022 ਤੋਂ ਦੁਵੱਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਿੰਗ ’ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਛੋਟ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਾਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਡਿਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।
ਔਰਤ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ 'ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇਜ਼ਾਬ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੰਗ
NEXT STORY 
