ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ) : ਰਾਜ ਦੇ ਅਨੇਕ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਰੇਟ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਬਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਲਟਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦੋ ਮੀਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਇਕ ਨਾਮੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਬਿਲਡਰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਦਾ 13 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੋਹਨ
NEXT STORY 
