ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਸਿਆਲ)— ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਤਹਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਅਸਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜੇਲ ਫੈਕਟਰੀ, ਨਿਗਰਾਨ ਰੂਪ, ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਸਥਾਨ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੇਲਾਂ ਲਈ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਫੰਡ ਦੀ ਜੇਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਮਾਨ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ 200 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ
ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ 200 ਕੁਰਸੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਬਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਬਸਤੇ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਕਰੀ ਯੂਨਿਟ 'ਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇਲਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਰਡਰ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਸਫੈਦ ਕੁੜਤੇ-ਪਜਾਮੇ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਵੈਟਰ, ਫਰਨੀਚਰ ਆਦਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਆਰਡਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9 ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੈਦੀ ਅਰਗੈਨਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦਾ S.O. ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
