ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਲਾਏ ਜ਼ਬਰਨ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ 'ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ' ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜ਼ੁਕ, ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੋਰਟਿਸ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ
ਪੰਜਾਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਐਫੀਡੈਵਿਟ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਸਬੂਤ ਲਾਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਅੱਜ, ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ
ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਦੀ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਸੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ 'ਮੌਸਮ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਲੇਟਿਨ
ਸਕੂਲ ਸੰਚਾਲਕ ਬੈਲੇਂਸਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਜ਼ਬਰਨ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਸੂਲ ਰਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਰਾਏ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ’ਚ ਹੋਣਗੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ : ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ
NEXT STORY 
