ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਝਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਲੋਂ ਗਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਫਜ਼ੂਲ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸਹਿਕਾਰੀ ਦੁੱਧ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ : ਰਾਣਾ ਕੇ. ਪੀ. ਸਿੰਘ
NEXT STORY