ਪਟਿਆਲਾ (ਪ੍ਰਤਿਭਾ) - ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਤੇ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਾਲ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ 'ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ' ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਰਵਾਨਾ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਹਰਜੀਤ ਬਸੋਤਾ, ਗੁਰਸਿਮਰਤ ਜੱਖੇਪਲ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੋਡਰਪੁਰ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਬਿਲਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੱਧੂ, ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ, ਅਵਤਾਰ ਗੰਡਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਟਿਆਲਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੂਬਾ ਭਰ 'ਚੋਂ ਪਹੁੰਚੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਮੋਹਾਲੀ, ਐੱਨ. ਡੀ. ਤਿਵਾੜੀ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਰਣਜੀਤ ਮਾਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਕੱਦੋਂ, ਨਵਨੀਤ ਅਨਾਇਤਪੁਰੀ, ਪੁਸ਼ਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਘੱਗਾ, ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਵਿਵੇਕ ਕੁਮਾਰ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜੀਵਨਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕਾ ਆਧਾਰਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਏ. ਰਮਸਾ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਿਕਟਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੁਲਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ 5178 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਕੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ 10300 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਦੋ-ਚਾਰ
ਈ. ਜੀ. ਐੱਸ., ਏ. ਆਈ. ਈ., ਐੱਸ. ਟੀ. ਆਰ., ਏ. ਆਈ. ਈ., ਆਈ. ਈ. ਵੀ. ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਵਿਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨਵ-ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੁਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਦੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇਣ ਅਤੇ 60 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਫਸਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਚੈਕਿੰਗ, ਮੰਗਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
NEXT STORY 
