ਮੋਹਾਲੀ (ਨਿਆਮੀਆਂ) : ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰਜ਼ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਚ 2018 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਪਰ ਬੋਰਡ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ।
ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫਦ ਨੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਫਦ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਐਫੀਲਿਏਟਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੈਟਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੂਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
