ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ੀਨਾ) : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵੀ.ਸੀ. ਪ੍ਰੋ. ਰੇਣੂ ਵਿੱਗ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 15 ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਕਰ ਸੰਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਤੇ 'ਲਾਡਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ, ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 3000 ਰੁਪਏ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵੀ.ਸੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਬਾਹਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਸਲ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੋਸਟ-ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਕਰੀਬ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ: ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ, 4 ਦੀ ਮੌਤ
ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਸਹਿਯੋਗ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੋ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੌਟ ਲੈਬ ਤੇ ਮੈਂਟਰ-ਮੈਂਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇਗੀ ਜ਼ਮੀਨ/ਫਲੈਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ CM ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਖੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ੁਰੂ
ਕੈਂਪਸ ’ਚ ਨਵਾਂ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਹਾਲ ਜਲਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ 7ਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੈ ਜਦਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਹੈ। ਵੀ.ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਨਿਯਮਾਂ 2018 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਰੱਕੀ, ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਕਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ High Risk Zone! ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ALERT ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
