ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਨੇੜੇ 1085 ਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਬਣੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਨਯਾਂਗਰਾਓਂ, ਕਾਂਸਲ ਅਤੇ ਕਰੌਰਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 2,000 ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ 'ਚ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਦੋ ਹੋਰ ਜੋਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 25 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ 90 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਬਦਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਹੁਕਮ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਵੇ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਤੰਬਰ, 2004 ਦੇ ਸਰਵੇ ਮੈਪ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਚਮੈਂਟ ਏਰੀਆ 1085 ਮੀਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਖਨਾ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਦਾ ਛਾਪਾ, ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਸਣੇ 3 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
NEXT STORY 
