ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਅਕਸ਼ੈ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 5 ਪੁਲਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦਾ 'ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ'
NEXT STORY