ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਾਲ 1966 'ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਉਲਝੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਜ 52 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਇਕ-ਇਕ ਲਾਈਨ ਪਾ ਕੇ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜੋ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂ. ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 'ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ' ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਆਨਲਾਈਨ!
NEXT STORY 
