ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੰਭੀਰ) : ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਇਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 1997 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2008 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ’ਚ ਹੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ 1979 ’ਚ ਬਤੌਰ ਟੀ-ਮੇਟ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਬਕਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ 1997 ’ਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 1997 ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2008 ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1997 ਤੋਂ 2008 ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਭਾਗੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਾਵਧਾਨ! ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ, ਲੋਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
