ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਥੇ ਕੁਲ-ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਕਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਲ 'ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਕਿੱਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ ਲਈ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ, ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਜਨਮ-ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਫਾਈਨਾਂਸਰ (ਧਨ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ) ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ ਵਿਆਜ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕੁਝ ਬਦਲੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਬਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੰਗਦਸਤੀ ਘਟਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਰਕੀ ਘਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਅਤੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ 'ਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਾਂ 'ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ' ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 'ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ' ਦੇਣ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।
ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ : ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ
NEXT STORY 
