ਮਾਨਸਾ/ਬੁਢਲਾਡਾ (ਮਿੱਤਲ, ਮਨਜੀਤ) — ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਬਿਆਨ ਬਾਜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 33421 ਤੇ ਅੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 27806 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2018-19 ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ 31371 ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25065 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਅੱਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੂਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਮੁਫਤ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਡ੍ਰੈੱਸਾਂ, ਸਾਈਕਲ, ਫੀਸਾਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਇਕ ਚਿੰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਐੱਮ.ਪੀ , ਸਰਪੰਚਾਂ, ਪੰਚਾਂ, ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀ ਮੈਬਰ, ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਵੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ।
'ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ'
NEXT STORY 
