ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਟਾਲਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਹੋਈ ਸਸਤੀ : ਮਨੋਹਰ ਖੱਟੜ
NEXT STORY 
