ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕੀ-ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਟਾਹਲੀ ਦੀ ਟਾਹਣੀ 'ਤੇ ਟੰਗੇ 'ਸੁਪਨੇ'
NEXT STORY