ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਿਨਾਂ ਸੀ. ਐੱਲ. ਯੂ. ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 15 ਜਨਵਰੀ 2019 ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਆਨਲਾਈਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀ.ਐੱਲ.ਯੂ. ਲਈ ਵੀ ‘ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ’ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫਾਇਰ ਸੇਫਟੀ ਅਤੇ ਸਟਰੱਕਚਰਲ ਸੇਫਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਟਾ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਓ. ਯੂ. ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
'ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਬਣੇ ਦੇਸ਼ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਵੇ ਵਿਕਾਸ'
NEXT STORY 
