ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਧਵਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਬਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਐੱਮ. ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ PSEB 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਪਏ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਲਾਇਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਹਰਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ 9500 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ 'ਚ ਹੀ 4 ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣ ਲਈ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਰਮਾਸਿਉਟੀਕਲ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਸਣੇ ਕਈ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਉਦਯੋਗ ਚੀਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ► ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਹਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਚਲਦੇ ਭਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਰਫਿਊ/ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਂਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ।
ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਕੂਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਜੋਨਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ । ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੇ ਕੁਲ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ 95 ਪੁਆਇੰਟ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 55 ਅੰਕ ਅਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਈ 90 ਅੰਕ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਦੇ ਹੋਏ ਟਾਂਡਾ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਲੱਗੀ ਭੀੜ
NEXT STORY 
