ਲੁਧਿਆਣਾ (ਹਿਤੇਸ਼)– ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 15 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਰਾਹਤ
- ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦਾ ਢਾਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ
- ਹੁਣ 40 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ 4 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
- ਪਹਿਲਾ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 125 ਗਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਡੇਢ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਕੋਰ ਏਰੀਆ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ 21 ਮੀਟਰ ਉਚਾਈ ਤੱਕ ਫੁੱਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੀਮ ਏਰੀਆ ਵਿਚ 40 ਤੋਂ 60 ਫੁਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
- ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਏਰੀਆ ਵਿਚ 60 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
93 ਸਾਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਮੁੱਦੇ
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 93 ਸਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੋਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰਿਆ ਪਾਣੀ
ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਆਸ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਇਲਾਜ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ! ਗੋਹਾਟੀ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
NEXT STORY 
