ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪੇ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਦਾਲਤ 'ਚ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਸੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦ ਪਏ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰੇੜਕੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਅਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਾਇਜ਼ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਕੂਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੋਕਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਕੋਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫ਼ੰਡ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆਇਆ ਭੂਚਾਲ
NEXT STORY 
