ਪਟਿਆਲਾ— ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਈ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਉਂ ਤੋਂ ਤਿਉਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਲਟਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਲੋਚਕ ਡਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਨਿਰੀਖਣ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਸੋਧ ਐਕਟ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਮਿਲ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਖੋਜ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਡਾ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਔਰਤ ਨੇ ਨਿਗਲੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਦਵਾਈ, ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
