ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਐੱਚ. ਸੀ. ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਪੜ ਸਨ ਜੋ ਹੁਣ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਹੋਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜੋ ਛੱਪੜ ਬਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖ਼ਸਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖਹਿਰਾ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਛੱਪੜਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ
ਸੀਚੇਵਾਲ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਲਈ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਨੋਟ : ਕੀ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਨਿਗਮ
NEXT STORY 
