ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਛੀਨਾ)- ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਪਬਲਿਕ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬੱਸ ਤੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਗਿਣਤ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹਨ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਬੱਸ, ਵੈਨ ਤੇ ਆਟੋ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀਵੱਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਤੇ ਵੈਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਭ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਕੈਪਟਨ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
NEXT STORY