ਜਲੰਧਰ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅੜਿੱਕੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨਾਲ ਜਗ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੇਸ਼ ਹੈ ਪੂਰਾ ਇੰਟਰਵਿਊ
ਮੈਂ 60 ਸਾਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਹਤਰ ਅਹੁਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਜਾਂ ਨਾ ਆਏ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਛੋਕਰੇ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜਲੰਧਰ: ਗੈਂਗਰੇਪ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਅਸ਼ੀਸ਼ ਸਮੇਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪੇਸ਼
ਕੌਣ ਹਨ ਸਰਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ
* ਸਿੱਖਿਆ - ਬੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. (ਐਗਰੀਕਲਚਰ), ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਸੀ. (ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕਨਾਮਿਕਸ), ਐੱਮ. ਏ. (ਇਕਨਾਮਿਕਸ), ਪੀ. ਐੱਚ. ਡੀ. (ਇਕਨਾਮਿਕਸ)
* ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਕਾਸਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੀ. ਏ. ਯੂ. ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਹਨ।
* ਦੋ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ’ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਿਵਸ’ ਮੌਕੇ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਲਗਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੋ ਓਨਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਸੁਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ਦ੍ਰੋਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
ਤੁਹਾਡੇ ਇਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਲੋਚਨਾ ਸਹਿਣੀ ਪਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸੀ ? ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਤਜ਼ਰਬੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਥੇ ਹਜ਼ੂਮ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸਲ ’ਚ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਿਥੇ ਹੋਈ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। 2006 ’ਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, 2013 ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਚੀਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੀਡਰ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਡਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਜੂਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਰੱਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ 29 ਟਰੇਨਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗਲਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੋਕਸਭਾ ’ਚ ਬਹੁਮਤ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਲੇਕਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਰਾਜਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਚਾਲਾਕੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੰਚ ਹੈ, ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਸੀ। ਹਰ ਪੱਖ ਨੂੰ ਮੌੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰੋਂਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਫਰਾਰ ਹੋਈ ਮਹਿਲਾ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਬਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਕੀ ਕਹੋਗੇ?
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੰਕੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਦੇ ਤਕਨੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਪਰ ਮੱਕੀ ਉੱਗੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਭੱਜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗੜਾ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੇਕਾ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਫਸਲ ਬੰਪਰ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਕਾਰਨ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਦੌੜ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਫਿਰ ਠੱਗੇ ਗਏ। ਨਵੇਂ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਟੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਥੇ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ’ਚ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੇਕਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅੇਤ ਜੇਕਰ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਕਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ਇਸ ਵਿਚ ਜੋਖਮ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਸੌ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਆਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਸਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਬਿਜਾਈ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਸਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਲੱਤ ’ਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮਾਤਮ 'ਚ ਬਦਲੀਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਹਾਜ਼ ’ਚ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ?
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਡੀ. ਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖੀਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਫੈਸਲਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਦਲ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਸਟੇਅ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਨੇ ’ਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।
ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਤਾਂ ਕੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਮਦੇ? ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: GNA ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਪੂਰੇ, ਕੁਕਿੰਗ ਦੇ ਕੋਰਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨ ਇਹ ਖ਼ਬਰ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ?
ਮੰਡੀ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੋਈ ਮੂਰਖ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਮੰਡੀ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਊਜ ਖੁਦ ਖਰੀਦੇਗਾ, ਕੀ ਉਸ ਵਿਚ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕੀ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬਰਾਬਰ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ। ਕੰਟ੍ਰਕੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹਾਈ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਹੋਟਲਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਸ ਫਸਲ ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਦੇਖਦਾ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ ਸਿੱਧਾ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹਾਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਫਸਲ ਸਿੱਧੀ ਫੈਕਟਰੀ ’ਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਕਿਉਂ ਭੱਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੂਸ ਮੰਗਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੈਕਟ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੋ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੁਆੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇੰਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕਮੇਲ
ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਵੇਖੋ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਜਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਪਲੱਸ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਡੇਫਿਸਿਟੀ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਫਸਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦਾ ਸਰਪਲੱਸ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲ ਦੀ ਕਮੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਹਨ ਜੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਡਰ ਗਏ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ?
ਕੀ ਖਾਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਟਖਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥ ’ਚ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮੈਂ 15 ਦਿਨ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਡਿਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੈਨਲ ਬਣਾਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ’ਚ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੀ ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੀ-ਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ 51 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸ਼ਗਨ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਛੱਲੀ ਮਾਲ ’ਚ 40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕੰਜਿਊਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ’ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਮੰਡੀ ’ਚ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦੇ ’ਚ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਨੂੰ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਲਓ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਖੂਨ ’ਚ ਕੋ-ਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਉਥੇ ਚੀਜ਼ ਬੀਜ ਲੈਣਗੇ।
ਇਸ ਸਾਲ ਗਾਜਰ, ਗੋਭੀ, ਮਟਰ ਵਰਗੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀ ’ਚ ਦੋ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 10 ਰੁਪਏ ’ਚ ਵੇਚੀ ਗਈ, ਇਸ ਵਿਚੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਨੇ ਖਾਧਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਕੀ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਉਤੇ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਆਪਸ ’ਚ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਗਯੋਗ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਦਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਆੜਤੀਏ ਕਾਇਮ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆੜ੍ਹਦੀ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਸਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਉਹ ਆੜ੍ਹਦੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ
ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ : ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ
NEXT STORY 
