ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਖ਼ਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮੰਗੇ ਗਏ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤਿਮ ਡਰਾਫਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਔਨਲਾਈਨ/ਔਫਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਲਓ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਗੇ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਵੈਧ ਵੋਟਰ ਬਣ ਸਕਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ, 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੂਥ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੁੰਬਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 'ਕਬੂਤਰਖਾਨੇ' ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
