ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ, ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਹਰੀ ਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਜਿਹੇ 77 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾਲ ਭੇਜਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਬੈਂਚ, ਡੈਸਕ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਾਂ ਟਾਟ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਨਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਡੈਸਕ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸਥਿਤ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮਚੇ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
