ਰੋਪੜ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ—ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਸ਼ਵਜੀਤ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਝਾ ਅਤੇ ਦੋਆਬਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰੋਪੜ ਦੀ ਤਾਂ ਰੋਪੜ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ 53 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ 45 ਫੀਸਦੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ 'ਚ 41 ਫੀਸਦੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 33 ਫੀਸਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 26 ਫੀਸਦੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ 22 ਫੀਸਦੀ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ 14 ਫੀਸਦੀ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ 'ਚ 14 ਫੀਸਦੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੱਖਣੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗਿਰਾਵਟ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5,341 ਮਾਮਲੇ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ 4,895 ਮਾਮਲੇ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 4,721 ਮਾਮਲੇ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 3578, ਮੋਗਾ 'ਚ 3202 ਅਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ 2688 ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵਾਪਰੇ 3,780 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 6,828 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। 75 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਇਕੱਲੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਕੇ. ਐੱਸ. ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 8 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
NEXT STORY 
