ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪਲਾਟ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 08-09-1995 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸੇਲ ਡੀਡ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਸੇਲ ਡੀਡ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, 09-09-1995 ਤੋਂ 19-03-2018 ਵਿਚਕਾਰ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ (ਸੇਲ ਡੀਡ/ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ/ਵਿੱਕਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੀਜ਼), ਸੇਲ ਡੀਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. ਵਿਕਰੇਤਾ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਫੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਲਾਟਾਂ/ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ/ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
