ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰੀ) : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1977 'ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਕਰਨਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੋਆ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਪੱਖੀ ਹਮਾਇਤੀ ਗੁਜਰਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 1996-97 'ਚ ਸ੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ. ਢੀਂਡਸਾ, ਸ. ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਸ. ਭੂੰਦੜ ਆਦਿ ਆਗੂ ਆਸਵੰਦ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਜੀ ਟਰਮ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ, ਨਰੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਭੂੰਦੜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸਥਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ, ਬੇਲੋੜਾ, ਮਹੱਤਵਹੀਣ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਡਟਿਆ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
